भारतात दलित ख्रिश्चनांवरील भेदभावाबाबत कॅथोलिक नेत्यांची चिंता

मुंबई– भारतातील कॅथोलिक नेत्यांनी दलित ख्रिश्चनांविरुद्ध होणाऱ्या कथित भेदभावाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे आणि म्हटले आहे की त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे.

दलित, ज्यांना पूर्वी हिंदू जातिव्यवस्थेत "अस्पृश्य" म्हटले जात होते, भारतातील सर्वात उपेक्षित समुदायांपैकी एक आहेत. भारतीय घटनेनुसार त्यांना विशेष हक्क आणि संरक्षण मिळाले आहे. परंतु जे दलित ख्रिश्चन धर्म स्वीकारतात, त्यांना अनेकदा या लाभांपासून वंचित ठेवले जाते, त्यामुळे ते आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागे पडतात.

चंगनाश्शेरी आर्चडायसीसच्या सिरो-मलाबार चर्चने केंद्र आणि राज्य सरकारांवर टीका करत चर्चमध्ये परिपत्रक जारी केले आहे. चंगनाश्शेरीचे आर्चबिशप मार थॉमस थरयिल यांनी सरकारवर ख्रिश्चन समुदायाची उपेक्षा करण्याचा आरोप केला.

"बफर झोन, पर्यावरणीय कायदे, वन्यजीव हल्ले, वन कायदे आणि वक्फ संबंधित कायदेशीर कारवायांमुळे दैनंदिन जीवन कठीण होत आहे. जर सार्वजनिक कल्याण हे ध्येय असेल, तर केंद्र आणि राज्य सरकारांचे हस्तक्षेप आवश्यक आहे," असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

चर्चने हेही अधोरेखित केले की ख्रिश्चन अल्पसंख्यांक गटांची शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणा तपासण्यासाठी न्यायमूर्ती बेंजामिन कोशी आयोग नियुक्त करण्यात आला होता. मात्र, १७ मे २०२३ रोजी सरकारकडे सादर केलेला हा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही आणि प्रक्रियात्मक विलंबात अडकलेला आहे.

"जर असा आरोप केला जात असेल की या अहवालाच्या प्रकाशनास काही स्वार्थी गट अडथळा आणत आहेत आणि हा अहवाल केरळमधील ख्रिश्चन समुदायाच्या अस्तित्वासाठी महत्त्वाच्या शिफारसींचा समावेश करतो, तर त्यास कोणी नाकारू शकेल?" परिपत्रकात विचारण्यात आले आहे.

सिरो-मलाबार चर्चचे जनसंपर्क अधिकारी फादर अँटोनी वडक्केकारा यांनी सांगितले की शेतकरी, ज्यामध्ये अनेक दलित आहेत, सरकारच्या उपेक्षेचे बळी ठरत आहेत.

"शेतकरी हे केवळ कॅथोलिक नाहीत—ते सिरो-मलाबार असोत किंवा लॅटिन पंथाचे असोत—तर ते इतर धर्मांचेही आहेत आणि काही अशा लोकांचे आहेत जे कोणताही धर्म पाळत नाहीत," असे त्यांनी सांगितले.

धान आणि रबर शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी त्यांनी मागणी केली.

"वन आणि वन्यजीवांशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून शेतकरी आणि त्यांची जमीन सुरक्षित राहील," असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

फादर वडक्केकारा यांनी शिक्षण संस्थांच्या व्यवस्थापनाच्या स्वायत्ततेवरही भर दिला. "खाजगी शिक्षण संस्थांना त्यांच्या व्यवस्थापन आणि संचालनामध्ये वैध स्वातंत्र्य मिळायला हवे," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कॅथोलिक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया (CBCI) च्या दलित आणि मागासवर्गीय कार्यालयाचे माजी सचिव फादर देवसगया राज यांनी स्पष्ट केले की दलित ख्रिश्चन संपूर्ण भारतात, विशेषतः दक्षिणी राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आढळतात.

"केरळमध्ये देशातील सर्वाधिक ख्रिश्चन लोकसंख्या आहे. पोर्तुगीज मिशनऱ्यांच्या आगमनानंतर अनेक दलित ख्रिश्चन झाले, केवळ लॅटिन पंथाचेच नाहीत तर अन्य दोन सिरियन पंथांचेही अनुयायी झाले," असे त्यांनी सांगितले.

तथापि, दलित ख्रिश्चन आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि सामाजिकदृष्ट्या उपेक्षित राहतात कारण त्यांना अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही.

असे राज यांनी सांगितले, "केरळमध्ये काही वर्षांपूर्वी एका दलित ख्रिश्चनची ऑनर किलिंग झाली होती, हे स्पष्ट दाखवते की हा समुदाय अद्याप समाजाकडून भेदभावाचा सामना करत आहे. केंद्र सरकारने सर्व नागरिकांशी समान वागणूक द्यावी आणि कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव दूर करावा."