तेलंगणा सरकारने अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाला मान्यता दिली, काँग्रेसच्या अडचणी वाढू शकतात

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी मंगळवारी राज्य विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात जातीय सर्वेक्षण अहवाल सादर केला आणि अनुसूचित जाती (एससी) यांच्या उप-वर्गीकरणाचा प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव एससी उप-जातींमध्ये आरक्षणाचा समान वाटप सुनिश्चित करण्यासाठी आणला गेला आणि भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) आणि भारतीय जनता पक्ष (भाजप) यांच्या समर्थनासह संमत झाला.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी जाहीर केले की 59 उप-जातींसाठी एससी कोट्यामधील आरक्षणाचे प्रमाण त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारे ठरवले जाईल. प्रस्तावित विभाजन पुढीलप्रमाणे आहे:

• गट I: एससीच्या 15% कोट्यातून 1% आरक्षण

• गट II: 9% आरक्षण

• गट III: 5% आरक्षण

विशेष म्हणजे, सरकारने एससी प्रवर्गामधील क्रीमी लेयर वगळण्याऐवजी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

काँग्रेस सरकारने या निर्णयाला ऐतिहासिक संबोधले असले तरी, प्रभावी एससी माला समुदायाकडून याला विरोध होऊ शकतो. या समुदायाने उप-वर्गीकरणाविरुद्ध दीर्घकाळ लढा दिला आहे. पारंपरिकरीत्या, माला समुदाय शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी आरक्षणाचा प्रमुख लाभार्थी राहिला आहे, पण नव्या आरक्षण संरचनेमुळे ही स्थिती बदलू शकते.

दुसरीकडे, मदिगा समुदाय, जो एससी प्रवर्गामध्ये अंतर्गत आरक्षणाची मागणी करत आहे, त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. प्रमुख मदिगा नेते मंडा कृष्णा मदिगा यांनी पूर्वीच सांगितले होते की उप-वर्गीकरणाशिवाय मदिगा समुदाय उपेक्षितच राहील.

विधानसभा अधिवेशनादरम्यान, काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते कडीयम श्रीहरि यांनी एससी आरक्षण 15% वरून 18% करण्याची मागणी केली, कारण जातीय सर्वेक्षणानुसार तेलंगणाच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये एससीचा वाटा 17% पेक्षा अधिक आहे. श्रीहरि म्हणाले, "काँग्रेस सरकारने आपल्या वचनाला जागत एससी आरक्षण 18% पर्यंत वाढवावे."

तेलंगणा सरकारच्या या निर्णयामुळे काँग्रेस पक्ष राष्ट्रीय पातळीवर अडचणीत येऊ शकतो, कारण पक्षाने अद्याप एससी उप-वर्गीकरणावर स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. 2024 मध्ये, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने उप-वर्गीकरणास मान्यता दिली, तेव्हा काँग्रेसने आपल्या राज्यांमध्ये चर्चा केली होती, परंतु कोणताही स्पष्ट निर्णय घेतला गेला नव्हता.

जिथे काही दलित नेते आणि एससी केंद्रित पक्षांनी उप-वर्गीकरणाला एससी समाजात फूट पाडण्याचे कारस्थान म्हटले, तिथेच काँग्रेस सरकारने या निर्णयाचे समर्थन केले. आरोग्यमंत्री दामोदर राजा नरसिंह, जे एक दलित नेते आहेत, यांनी या निर्णयाला न्याय्य संबोधले आणि सांगितले, "एससींना एकसंध गट मानता येणार नाही. उप-वर्गीकरण गरजेचे आहे."

मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी पुन्हा स्पष्ट केले की, सरकारने एका सदस्यीय आयोगाच्या शिफारसी असूनही एससी आरक्षणातील क्रीमी लेयर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो सामाजिक न्यायासाठी महत्त्वाचा आहे.

उप-वर्गीकरण प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली अनेक दलित संघटनांनी हैदराबाद आणि तेलंगणातील विविध भागांमध्ये आनंदोत्सव साजरा केला. बीआरएसचे कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव यांनी 2001 पासून एससी उप-वर्गीकरणाची मागणी केल्याचे पुनरुच्चार केले आणि मंडा कृष्णा मदिगा यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले.

भाजप, जी दलित मतदारसंघ मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे, यांनी देखील पाठिंबा दर्शवला. भाजप आमदार पायल शंकर यांनी या निर्णयाला समर्थन दिले.